सरकारी जागिर गर्दैमा मैले सन्तान सामुदायिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने?

जब सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्न उठ्छ, तब आउने एउटा सवाल हो, 'सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र शिक्षकका सन्तान पनि सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढ्नैपर्ने नियम बनाउनुपर्छ। तब मात्रै सामुदायिक विद्यालय सुध्रिन्छन्।'

कतिपयलाई झट्ट सुन्दा लाग्छः हो नि, सरकारी काम गरेपछि त आफ्ना सन्तान पनि सामुदायिक विद्यालयमै पठाउनुपर्छ नि! आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउने अनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान नदिने? नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको बेहाल गुणस्तर देखेर दिक्क भएका नागरिकहरूका कुन मुद्दामा राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने हेरिबसेका नेताहरूसम्मले यस्ता विषय उठान गर्छन्। 

गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमा यी विषयको उठान हुनु त सामान्यजस्तै नै भइसक्यो। संसद र संसदीय समितिमै पनि यस्ता विषयमा बहस हुनेगरेको छ। न्यून शैक्षिक गुणस्तर भएका विशेषगरी ग्रामीण इलाकाका सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारको एकमात्रै उपाय नै नेता, कर्मचारी र शिक्षकका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नियम बनाउनु हो जसरी बहस हुन्छ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहले भर्खरै कानून बनाउन सुरू गरेका थिए, त्यतिबेला स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि बहस सुरू हुन्थ्यो र यसप्रकारका तरिका बहसमा आउँथे। जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समस्या समाधानका उपाय आउँछन् नै। तर समस्या समाधानका उपाय बनाउँदा त्यसको पृष्ठभूमि र दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन नगर्दा यस्तै खालका असफल नीतिहरू आउँछन्। लोकरिझ्याँइका लागि २-४ दिन मिडियामा हाइलाइट हुनका लागि यसप्रकारका नीतिहरू २०७५ सालतिर धेरै नै बने।

२०७५ चैतमा कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति लियो। यसको कारण थियोः सामुदायिक विद्यालयप्रति बढ्दो जनविश्वासलाई उठाएर रूपा गाउँपालिकालाई देशकै नमूना शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्य।  

सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले २०७५ चैतमा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयम पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७५ जेठमा इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाका सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा राख्यो। सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारी, सेवारत कर्मचारी, शिक्षक आदिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना नगराए उनीहरूले पाउने ३ प्रतिशत तलब कट्टा गरिदिनेसमेत नियमावलीमा उल्लेख थियो।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न र विद्यार्थीको संख्या बढाउन शिक्षा नियमावलीमै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको थियो। यसबाहेक अन्य धेरै पालिकाहरूले यसप्रकारको नियम बनाउने घोषणा गरेका थिए। अच्चमको कुरा के थियो भने, यस्तो निर्णय गर्ने सबैजसो पालिकाहरूले कारण थियोः सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नका लागि यस्तो नियम बनाइएको थियो।

के सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारी, सेवारत कर्मचारी, शिक्षक आदिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गाउँदैमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्थ्यो त? शिक्षक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्थ्यो त? वा त्यही एउटा कारणले मात्रै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको थियो। पक्कै पनि अरू कारणहरू थिए। तर अध्ययन भएन। सायद यो नियम बनाउनुअघि कुनै पनि पालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कम हुनुको कारणबारे अध्ययन गरेको थिएन। यदि अध्ययन गरेको भए पक्कै पनि यो एउटामात्रै समस्या र समाधानको उपाय आउँदैनथ्यो। र पालिकाहरूले यस प्रकारको निर्णय गर्दा कुनै पनि अध्ययनहरूले सन्दर्भ राखेका छैनन्।  

अब एउटा यस्तो पालिकाको कुरा गरौं जसले यस प्रकारको असफल प्रयास गरेको थियो।

दैलेखको गुराँस गाउँ कार्यपालिकाको २०७५ चैत २५ गते गरिएको निर्णय अनुसार गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार गुराँस गाउँपालिकाका तीन शिक्षकलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवनासहित कारबाही गर्यो।

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्न विद्यालयका शिक्षक जनप्रतिनिधि समेतले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने निर्णय गरिएको जनाएको थियो।

२०७७ सालमा उक्त मुद्दा उच्च अदालत सुर्खेतमा पुग्यो र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश अदालतले दियो। २०७७ मंसिर १० गते उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको थियो। अदालतको आदेशमा गाउँपालिकाले कुन कानूनअन्तर्गत रहेर यो निर्णय गरेको हो भन्ने नखुलेको उल्लेख गरिएको थियो।

शिक्षासम्बन्धी हकलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरी सो हकको कार्यान्वयनको लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाएको समेत सन्दर्भमा संविधान प्रद्धत नागरिकको मौलिक हकमा नै आघात पुग्ने गरी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको ठहर गरिएको थियो।

अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘गाउँपालिकाको लिखित जवाफमा उक्त निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (ज) बमोजिम आधारभूत विषयमा सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने अख्तियारी अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयप्रति उत्तरदायी बनाउन निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिएता पनि सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनु र निजी विद्यलयमा छोराछोरी पढाएवापत जरिवाना लगाउनु दुई अलग विषय हो। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको र सोही प्रयोजनको लागि उल्लेखित निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर देखिएता पनि कानुनबमोजिम गठित निकायले कानुनले अख्तियार प्रदान गरे बाहेकका अन्य निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।’

एउटा गाउँपालिकाले यस प्रकारको निर्णय गरेर अदालतले बदर गरिसकेको अवस्थामा हाल अन्य पालिकाले पनि लोकरिझ्याइँका लागि यस प्रकारको निर्णय गरिरहेका छन्। त्यसका केही उदाहरण हेरौं।

सरकारी सेवा सुविधा लिनेका सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद उभिएको खबर समाचार माध्यमहरूमा आयो।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा ‍विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले सरकारी सेवा सुविधा लिनेका सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानून बनाएमात्रै मुलुकको शिक्षामा सुधार आउने बताएका थिए।

संसदमा बहस हुँदै गर्दा केही पालिकाहरूले यस विषयमा धमाधम निर्णय नै गरिरहेका छन्। भर्खरै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई आगामी शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको अभियानमा साथ दिन सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको बैठकबाट गाउँपालिकाभित्र कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने निर्णय गरेको छ।

गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ।

विश्वमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउने नियम त छन्। तर त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ। नेपाल लगायतका देशहरूमा यस्ता विषयमा बहसमा आए पनि नीति बनेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा शैक्षिक गुणस्तरको हो।

शैक्षिक गुणस्तर नै राम्रो भएपछि त कसैले नियम नै बनाउनै पर्दैन। सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था हुँदाहुँदै थप शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा कसैले पढाउँथेन सायद। 

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले गरेको निर्णय बदर गर्ने उच्च अदालत सुर्खेतले फैसलामा संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा रहेकोले त्यसको लागि आघात पुग्ने सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनु र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाए वापत जरिवाना लगाउनु दुई अलग विषय भएको उल्लेख गरेको थियो। यस्तो प्रकारको योजना मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बालअधिकारको विरूद्धमा भएको प्रष्ट नै देखिन्छ। 

कुनै पनि शिक्षकले आफूले सामुदायिक विद्यालयमा रोजगारी गरेकै कारण उसले आफ्नो सन्तानलाई रुचिअनुसारको शिक्षा दिलाउनबाट बन्चित हुनसक्छ। मैले पैसा तिरेर आफ्नो सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा जहाँ दिलाए पनि त्यो मेरो र मेरो सन्तानको सवाल हो। सरकारको चासोको विषय होइन। सरकारले व्यक्तिविशेषलाई तोकेर तैंले यो गर या यो नगर भन्न पक्कै पनि मिल्दैन।

सरकारी जागिर खाएकाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पक्कै पनि यस्तो विषय उल्लेख हुँदैन। मैले सरकारलाई काम गरेको मैले मेहनत गरेवापत् श्रमको मूल्य पाउने हो। न कि सरकारी नोकरी गरेवापत् सरकारले भनेको सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। र त्यो व्यावाहारिक पनि हुँदैन। 

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले त्यसैमा सन्तान पढाउने, सरकारी अस्पतालमा कार्यरतले आफ्नो परिवार त्यसैमा उपचार गर्ने भन्नेजस्ता वाहियात तर्क कुनै हुँदैनन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा धेरै नै समस्या छन्। यसको समाधान गरी संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रत्याभूत नागरिकलाई गर्नुपर्छ। तर सामुदायिक विद्यालयका समस्याका कारणहरू अध्ययन गरी सबै कारणको अधिकांश समाधानका लागि काम गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रभावकारी बनाउनका लागि बहस हुनुपर्छ। यो धेरै नै महत्वपुर्ण कुरा हो। तर सरकारी निकार्यमा आबद्ध सबैले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदैमा समस्या समाधान हुन्छ भनेर बहस गर्नु महत्वपूर्ण समयको बर्बादी हो। सामुदायिक विद्यालयमा सबैले स्वतःस्फूर्त रूपमा भर्ना गर्ने वातावरण बनाऔं।

(लेखक ऋति फाउण्डेसनमा रिसर्च अफिसरको रूपमा कार्यरत छन्।)